中国日益加速的军队现代化不但在迅速缩小与美国的军事实力差距，而且解放军在某些领域已经达到世界一流水准甚至超过对手。
这是上周发表的美国国防部五角大楼2019年《中国军事力量》报告得出的结论。
五角大楼对中国军力的最新研判是，中国的部分武器系统研发在过去几年里取得了飞跃性进展，不但能与美国平起平坐，甚至某些领域更胜一筹。
中国持续20年不断增长的国防预算、海陆空全面发展及队对信息作战等非传统作战手段的关注，以及对指挥控制结构的改革，使得中国军力迅速提升。
中国的中程精确打击武器，如巡航导弹，正在获得几乎与美国及西方盟国同类系统的同等水平。
中国着力发展高超音速武器（hypersonic weapons），使得能数倍于音速飞行的中程导弹可以躲避导弹防御系统。
中国新一代中程和远程新型轰炸机的研发可能在2025年达到实战部署要求。
中国的部分武器系统已经接近世界上最先进水平。“某些领域甚至世界领先”。
中国的许多军事研发项目都在地下隐蔽环境中进行，能躲过卫星侦察，保密良好。
中国人民解放军的加速现代化可能会提升军方对自身战斗力的信心，最终可能使得中国领导层更愿意冒险发动区域战争。
五角大楼2019年《中国军事力量》报告认定，中国人民解放军之所以能在极短的时间里实现技术现代化甚至赶超世界一流水平，一个关键的助力是中国可以“使用一切手段获得技术”。
报告称，中国的国内法律使外国合作伙伴被迫以泄露技术秘密来换取进入中国巨大的市场。
中国人民解放军海陆空三军全面提升的作战能力，已经部分掌握的一流军事技术和武器系统，对世界意味着什么？
五角大楼2019年《中国军事力量》的核心研判是：中国的军事现代化着眼点不在介入一场大规模的全球性战争，而是为了应对地区行动可能面临的挑战。
最令五角大楼担忧的似乎并不是中国军队的某些硬件系统能与美国平起平坐甚至更胜一筹，而是每个系统提升的背后，是中国军队将领们的自信心的同步提升。
一位不愿透露姓名的五角大楼高级情报官员在报告发表后对法新社说：“最大的担忧是，随着许多技术的成熟，随着他们对军队的重组开始实施，随着他们越来越精通这些能力，中国将达到这样一个临界点，即他们在内部决策时会作出决定，使用武力解决地区冲突是更可能的办法。”
五角大楼的报告的结论是，中国在空中，海上和太空及网络站能力的大幅提升，“使中国可以在地区强加其意志”。
五角大楼最新的有关中国军力的研判认为，中国军力提升带来潜在危险更具地区性。分析人士指出，这与５个月前另一份五角大楼的相关研判相比，美国的隐忧似乎有所不同。
2018年8月，美国国防部在对国会的年度报告中，就中国军事和经济的发展可能带来的潜在威胁作了全面评估。其中，中国新一代隐形远程战略轰炸机的研发和中国空袭能力是评估的重要一部分。
美国国防部对国会的年度报告说，中国正在增强向更远地区部署轰炸机的能力。五角大楼警告说，解放军可能在针对美国和它的盟国进行空中打击训练。
"在过去3年中，解放军轰炸机水面的活动区域迅速扩展，他们在重要的海域获得经验，可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。"
Thursday, January 24, 2019
Wednesday, January 23, 2019
दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों से कहा, 26 जनवरी को बाहर निकलने से बचें
दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस पर अपने छात्रों को बाहर घूमने-फिरने से मना किया है.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित इस इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने सर्कुलर जारी कर अपने सभी छात्रों को हॉस्टल परिसर में ही रहने की अपील की है और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है.
बयान में कहा गया है कि 26 जनवरी के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं, जगह-जगह चेकिंग होती है. इससे डर का माहौल बन जाता है.
देवबंद मदरसे ने अपने छात्रों को नसीहत दी है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. सफ़र के दौरान संयम बर्तें, किसी से कोई बहस न करें और काम ख़त्म होते ही फ़ौरन मदरसे वापिस आ जाएं.
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो.
उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद जिस जाति की जितनी आबादी होगी, उन्हें उतना आरक्षण दिया जाएगा.
सुशील कुमार मोदी बिहार की राजधानी पटना में आयोजित कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौक़े पर बोल रहे थे.
मोदी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी.
रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
अंतिम बजट के नौ दिन पहले उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत ख़राब होने के कारण पीयूष गोयल को यह प्रभार दिया गया है. जेटली न्यूयॉर्क के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं.
माना जा रहा है कि इस बार अंतरिम बजट पीयूष गोयल ही पेश करेंगे.
एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष पर सीबीआई ने किया मामला दर्ज
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अरविंद जाधव के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
उन पर विभिन्न पदोन्नतियों और नियुक्तियों में कथित रूप से प्रक्रियाओं के उल्लंघन करने का आरोप है. सीबीआई ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण क़ानून के तहत दर्ज किया है.
पूर्व चेयरमैन के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक एलपी नखवा, पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक एकठपालिया, अमिताभ सिंह और रोहित भसीन पर भी मामला दर्ज किया है.
अब अमरीकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और डेमोक्रेटिक सांसद नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जब तक आंशिक शटडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को उनका वार्षिक भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
वहीं, डोनल्ड ट्रंप ने इस क़दम को देश के लिए अपमान और दुखद दिन बताया है. वह वैकल्पिक भाषण देने को लेकर बात कर रहे हैं. डोनल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा, "हम सदन और सीनेट के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण देने की योजना बना रहे थे."
"इसे स्टेट ऑफ़ यूनियन कहा जाता है, यह संविधान का हिस्सा है. हम ऐसा करने जा रहे थे लेकिन अब नैन्सी पेलोसी सच्चाई नहीं सुनना चाहतीं बल्कि वह अमरीकी लोगों को सच्चाई सुनने नहीं देना चाहतीं."
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित इस इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने सर्कुलर जारी कर अपने सभी छात्रों को हॉस्टल परिसर में ही रहने की अपील की है और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है.
बयान में कहा गया है कि 26 जनवरी के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं, जगह-जगह चेकिंग होती है. इससे डर का माहौल बन जाता है.
देवबंद मदरसे ने अपने छात्रों को नसीहत दी है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. सफ़र के दौरान संयम बर्तें, किसी से कोई बहस न करें और काम ख़त्म होते ही फ़ौरन मदरसे वापिस आ जाएं.
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो.
उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद जिस जाति की जितनी आबादी होगी, उन्हें उतना आरक्षण दिया जाएगा.
सुशील कुमार मोदी बिहार की राजधानी पटना में आयोजित कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौक़े पर बोल रहे थे.
मोदी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी.
रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
अंतिम बजट के नौ दिन पहले उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत ख़राब होने के कारण पीयूष गोयल को यह प्रभार दिया गया है. जेटली न्यूयॉर्क के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं.
माना जा रहा है कि इस बार अंतरिम बजट पीयूष गोयल ही पेश करेंगे.
एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष पर सीबीआई ने किया मामला दर्ज
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अरविंद जाधव के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
उन पर विभिन्न पदोन्नतियों और नियुक्तियों में कथित रूप से प्रक्रियाओं के उल्लंघन करने का आरोप है. सीबीआई ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण क़ानून के तहत दर्ज किया है.
पूर्व चेयरमैन के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक एलपी नखवा, पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक एकठपालिया, अमिताभ सिंह और रोहित भसीन पर भी मामला दर्ज किया है.
अब अमरीकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और डेमोक्रेटिक सांसद नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जब तक आंशिक शटडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को उनका वार्षिक भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
वहीं, डोनल्ड ट्रंप ने इस क़दम को देश के लिए अपमान और दुखद दिन बताया है. वह वैकल्पिक भाषण देने को लेकर बात कर रहे हैं. डोनल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा, "हम सदन और सीनेट के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण देने की योजना बना रहे थे."
"इसे स्टेट ऑफ़ यूनियन कहा जाता है, यह संविधान का हिस्सा है. हम ऐसा करने जा रहे थे लेकिन अब नैन्सी पेलोसी सच्चाई नहीं सुनना चाहतीं बल्कि वह अमरीकी लोगों को सच्चाई सुनने नहीं देना चाहतीं."
Wednesday, January 16, 2019
中国CEO年均收入是员工几倍？全球老板工资知究竟
2019年第一月将近过半，大多数员工还在盘算着自己手头还有多少钱，或许新年能够加薪？
但就在你冥思苦想、精打细算之际，你的公司老板（又称首席执行官或总裁，CEO）一天所赚的钱已经超过了你全年的收入。
例如，如果你生活在英国，那么1月4日这一天，英国最大公司老板的收入已经等于普通员工一年的收入。
如果你生活在美国，老板一天半的所得，相当于一名中等收入员工一年的收入。
世界上哪个国家工作时间最长，年假最少？
大学学位值多少钱？报告揭示哪些名校女生收入高
YouTube网红：男孩评测玩具 成收入最高YouTuber
美国彭博咨询公司（Bloomberg)分析了全球22个国家公司总裁与员工之间的收入差距，发现无论你生活在发达国家还是发展中国家，你公司总裁的工资都要比你高出上百倍或至少几十倍。
在大多数公司，普通员工要工作300年以上才能赶上他们公司老板一年的收入。而在麦当劳，员工则需工作3101年。
在中国，老板工作两天就相当于员工一年的收入。
美国是全球最大的几家公司所在地，这些公司给CEO的报酬优厚，他们平均年薪在1400万美元以上。
北欧是贫富差距相对比较小的国家。即使这样，在瑞典CEO的工资也比普通员工高出60倍。
瑞典CEO的年薪大约为280万美元。也就是说，他们只需要工作一个星期就等于瑞典普通人一年所赚的钱。
挪威似乎更“平等一些”，挪威的CEO需要工作15天来赚到普通员工一年的收入。
挪威人平均年薪为51212美元，挪威CEO的工资是普通人的20倍左右。
再看看发展中国家，尼日利亚石油公司首席执行官Avuru的年薪为130万美元，而尼日利亚人的平均收入大约是16700美元。
相当于Avuru5天所获得的收入。
俄罗斯悬殊最大
根据福布斯2016年公布的俄罗斯25位收入最高的CEO排名，他们平均年收入为610万美元。
但俄国斯普通员工的平均年收入是8040美元。这意味着俄国老板半天的收入就相当于普通员工一年的收入，形成巨大的反差。
巴西老板8天的收入相当于员工一年的工资，墨西哥大公司老板只需要工作4天就可获得普通员工一年的所得
大公司总裁年收入高于普通员工上百倍是否合理？
对此，人们意见不一。哈佛商学院的工商管理副教授鲁恩表示，当人们得知CEO的收入时可想而知他们的反应会有多么强烈。
他说，这取决于各大公司是否要公布其首席执行官的年薪收入，并做出合理的解释。
根据2014年对数个国家所进行的有关调查显示，被调查者认为CEO的年收入不应该超过员工平均工资的4倍。
然而，鲁恩同时表示，在比较CEO的收入时不能只简单地看数字，要把它放在一个广义的环境下。
他举例说，苹果公司总裁蒂姆·库克的年收入是美国苹果公司工人平均收入的250倍。
但是，别忘了苹果雇佣了大量零售业的员工，而零售业员工的工资一直以来就比较低。如果人们只把目光放在250：1上面，当然也不公平。
但就在你冥思苦想、精打细算之际，你的公司老板（又称首席执行官或总裁，CEO）一天所赚的钱已经超过了你全年的收入。
例如，如果你生活在英国，那么1月4日这一天，英国最大公司老板的收入已经等于普通员工一年的收入。
如果你生活在美国，老板一天半的所得，相当于一名中等收入员工一年的收入。
世界上哪个国家工作时间最长，年假最少？
大学学位值多少钱？报告揭示哪些名校女生收入高
YouTube网红：男孩评测玩具 成收入最高YouTuber
美国彭博咨询公司（Bloomberg)分析了全球22个国家公司总裁与员工之间的收入差距，发现无论你生活在发达国家还是发展中国家，你公司总裁的工资都要比你高出上百倍或至少几十倍。
在大多数公司，普通员工要工作300年以上才能赶上他们公司老板一年的收入。而在麦当劳，员工则需工作3101年。
在中国，老板工作两天就相当于员工一年的收入。
美国是全球最大的几家公司所在地，这些公司给CEO的报酬优厚，他们平均年薪在1400万美元以上。
北欧是贫富差距相对比较小的国家。即使这样，在瑞典CEO的工资也比普通员工高出60倍。
瑞典CEO的年薪大约为280万美元。也就是说，他们只需要工作一个星期就等于瑞典普通人一年所赚的钱。
挪威似乎更“平等一些”，挪威的CEO需要工作15天来赚到普通员工一年的收入。
挪威人平均年薪为51212美元，挪威CEO的工资是普通人的20倍左右。
再看看发展中国家，尼日利亚石油公司首席执行官Avuru的年薪为130万美元，而尼日利亚人的平均收入大约是16700美元。
相当于Avuru5天所获得的收入。
俄罗斯悬殊最大
根据福布斯2016年公布的俄罗斯25位收入最高的CEO排名，他们平均年收入为610万美元。
但俄国斯普通员工的平均年收入是8040美元。这意味着俄国老板半天的收入就相当于普通员工一年的收入，形成巨大的反差。
巴西老板8天的收入相当于员工一年的工资，墨西哥大公司老板只需要工作4天就可获得普通员工一年的所得
大公司总裁年收入高于普通员工上百倍是否合理？
对此，人们意见不一。哈佛商学院的工商管理副教授鲁恩表示，当人们得知CEO的收入时可想而知他们的反应会有多么强烈。
他说，这取决于各大公司是否要公布其首席执行官的年薪收入，并做出合理的解释。
根据2014年对数个国家所进行的有关调查显示，被调查者认为CEO的年收入不应该超过员工平均工资的4倍。
然而，鲁恩同时表示，在比较CEO的收入时不能只简单地看数字，要把它放在一个广义的环境下。
他举例说，苹果公司总裁蒂姆·库克的年收入是美国苹果公司工人平均收入的250倍。
但是，别忘了苹果雇佣了大量零售业的员工，而零售业员工的工资一直以来就比较低。如果人们只把目光放在250：1上面，当然也不公平。
Tuesday, January 8, 2019
राहुल ने उप्र में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए, कहा- कांग्रेस को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा- कई दिलचस्प चीजें हैं, जिन्हें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का आइडिया काफी मजबूत है। ऐसे में हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और हम लोगों को चौंका देंगे।
विपक्ष को साथ लाने का प्रयास कर रहे- राहुल
यह पहला मौका है जब राहुल ने उप्र में अकेले चुनाव लड़ने के बारे में संकेत दिए हों। इससे पहले बसपा और सपा ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दिया। राहुल ने कहा, "हम सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने मीडिया में कुछ बयान सुने हैं, लेकिन हम मिलकर काम करने जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम मोदी को हराएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उप्र में कांग्रेस को हल्के में लेना बड़ी गलती है।''
राहुल ने कहा- हमारा पहला मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है। जिन राज्यों में हम मजबूत हैं या हम पहले नंबर पर हैं, वहां भाजपा के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार में गठबंधन की संभावनाएं हैं। यहां गठबंधन का फॉर्मूला तैयार करने पर काम चल रहा है। मोदी को हराने के लिए हम अन्य राज्यों में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा-बसपा कांग्रेस के साथ के पक्ष में नहीं
राहुल का बयान उस वक्त आया, जब देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में सपा-बसपा ने एकसाथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायवती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस के लिए सिर्फ दो सीटें रायबरेली और अमेठी छोड़ सकती हैं, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं।
अभी संविधान में जाति और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15, 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। अभी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करना चाहती है, जिसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलेगा।
विशेष प्रावधान उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े हैं। इनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। फिर भले ही वे राज्यों द्वारा अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त हों। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
बिल साफ करता है कि आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक कैटेगरी में कुल सीट का अधिकतम 10% होगा।
नरसिम्हा सरकार समेत 9 राज्यों के फैसले अटके
1991 में केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% कोटा देने का फैसला किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2003 में भाजपा, 2006 में कांग्रेस ने इसके लिए मंत्री समूह बनाए थे। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा, गुर्जर और जाट जैसे समुदाय लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में 10% आरक्षण के कानून भी बने। लेकिन, संविधान आड़े आ गया था।
विपक्ष को साथ लाने का प्रयास कर रहे- राहुल
यह पहला मौका है जब राहुल ने उप्र में अकेले चुनाव लड़ने के बारे में संकेत दिए हों। इससे पहले बसपा और सपा ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दिया। राहुल ने कहा, "हम सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने मीडिया में कुछ बयान सुने हैं, लेकिन हम मिलकर काम करने जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम मोदी को हराएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उप्र में कांग्रेस को हल्के में लेना बड़ी गलती है।''
राहुल ने कहा- हमारा पहला मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है। जिन राज्यों में हम मजबूत हैं या हम पहले नंबर पर हैं, वहां भाजपा के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार में गठबंधन की संभावनाएं हैं। यहां गठबंधन का फॉर्मूला तैयार करने पर काम चल रहा है। मोदी को हराने के लिए हम अन्य राज्यों में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा-बसपा कांग्रेस के साथ के पक्ष में नहीं
राहुल का बयान उस वक्त आया, जब देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में सपा-बसपा ने एकसाथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायवती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस के लिए सिर्फ दो सीटें रायबरेली और अमेठी छोड़ सकती हैं, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं।
अभी संविधान में जाति और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15, 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। अभी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करना चाहती है, जिसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलेगा।
विशेष प्रावधान उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े हैं। इनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। फिर भले ही वे राज्यों द्वारा अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त हों। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
बिल साफ करता है कि आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक कैटेगरी में कुल सीट का अधिकतम 10% होगा।
नरसिम्हा सरकार समेत 9 राज्यों के फैसले अटके
1991 में केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% कोटा देने का फैसला किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2003 में भाजपा, 2006 में कांग्रेस ने इसके लिए मंत्री समूह बनाए थे। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा, गुर्जर और जाट जैसे समुदाय लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में 10% आरक्षण के कानून भी बने। लेकिन, संविधान आड़े आ गया था।
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